PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana 2026: 300 यूनिट मुफ्त बिजली और ₹78,000 तक सब्सिडी — जानें पूरी जानकारी
नई दिल्ली। अगर आप हर महीने बिजली के बढ़ते बिल से परेशान हैं तो केंद्र सरकार की PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana आपके लिए एक बड़ा मौका है। 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी रूफटॉप सोलर पहल है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है।
योजना की मुख्य बातें
इस योजना पर केंद्र सरकार ₹75,021 करोड़ खर्च कर रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE इसकी नोडल मंत्रालय है और REC Ltd इसे लागू करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी है। सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों तक इस योजना को पहुंचाना है।
कितनी मिलती है सब्सिडी
सोलर पैनल की लागत पर 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। 1 kW के पैनल पर ₹30,000, 2 kW पर ₹60,000 और 3 kW या उससे अधिक पर ₹78,000 तक सब्सिडी मिलती है। जिन घरों में 150 यूनिट से कम खपत होती है उन्हें 1 से 2 kW का पैनल मिलता है। 150 से 300 यूनिट खपत वालों को 2 से 3 kW और 300 से अधिक खपत वालों को 3 kW से ऊपर का पैनल मिलता है।
इसके अलावा बिना गारंटी के करीब 7 प्रतिशत ब्याज पर लोन भी मिलता है। हर परिवार को सालाना करीब ₹15,000 की बचत होने का अनुमान है। अगर बिजली ज्यादा बने तो उसे DISCOM को बेचकर अतिरिक्त कमाई भी की जा सकती है।
कौन कर सकता है आवेदन
भारतीय नागरिक जिनके पास खुद का मकान और सोलर पैनल लगाने लायक छत हो। वैध बिजली कनेक्शन होना जरूरी है। जिन्होंने पहले कोई सोलर सब्सिडी नहीं ली हो वही पात्र हैं।
अब तक कितनी हुई प्रगति
दिसंबर 2024 तक राष्ट्रीय पोर्टल पर 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 26.38 लाख आवेदन जमा हुए थे। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक 40 लाख और मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों तक पहुंचना है। इस योजना से 17 लाख रोजगार पैदा होने और 25 सालों में 720 मिलियन टन CO₂ कम होने का अनुमान है।
आवेदन कैसे करें
pmsuryaghar.gov.in पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करें। अपना राज्य और DISCOM चुनें, कंज्यूमर नंबर, मोबाइल और ईमेल डालें। रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें। DISCOM से फीजिबिलिटी अप्रूवल मिलने के बाद रजिस्टर्ड वेंडर से पैनल लगवाएं। नेट मीटर के लिए आवेदन करें और DISCOM निरीक्षण के बाद बैंक विवरण जमा करें। 30 दिनों के भीतर सब्सिडी खाते में आ जाएगी।
स्रोत: PIB, MNRE, pmsuryaghar.gov.in, Drishti IAS
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